नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के आलोचकों पर प्रहार करते हुए कहा कि दुनियाभर में शरणार्थी अधिकारों की गुहार देने वाले ही भारत में शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं।

नागरिकता कानून को लेकर देश में हो रहे विरोध और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित व्यापार सम्मेलन में उक्त बातें कहीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक वर्ग है, वह कहता कुछ है और करता कुछ और है। रामचरित मानस की एक चौपाई के माध्यम से उन्होंने कहा कि ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ (दूसरे को उपदेश देना आसान है) की नसीहत ऐसे ही लोगों पर लागू होती है।

मोदी ने कहा कि दूसरों को नसीहत देने वाला यह तबका एक ओर महिला-पुरुष समानता की बात करता है, वहीं तीन तलाक समाप्त करने के लिए बनाए गए कानून का विरोध करता है। दुनिया में शरणार्थी अधिकारों की वकालत करता है और भारत में इसका विरोध करता है। एक ओर संविधान की दुहाई देता है वहीं अनुच्छेद 370 की अस्थाई व्यवस्था समाप्त कर जम्मू-कश्मीर में संविधान को पूरी तरह लागू करने के कदम का विरोध करता है।

किसी दल या व्यक्ति का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोग यथास्थिति में जीने के आदी हो गए हैं। उन्हें बदलाव से नफरत है। वे बातें सही करते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति सही बात पर अमल करने लगता है तो उन्हें परेशानी होती है।

विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में इसका कम से कम असर पड़ा है। इसका कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है। भारत निवेश का एक आकर्षक गंतव्य है, जहां निवेशकों को पर्याप्त लाभ मिलता है। इस आर्थिक लाभ के जरिए वह फिर देश में ओर निवेस करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

मोदी ने कहा कि ऐसा अनुभव रहा है जिस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रतिस्पर्धा करने की छूट दी जाती है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसे में उनकी सरकार अर्थव्यवस्था के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल रही है।

कोविड-19 नोवल करोंना वाइरस को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर युग में नई चुनौतियां सामने आती हैं। इससे हमारी मिलकर कुछ सृजन करने का हौसला मजबूत होता है।

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